News


« Previous
Next »

वैदेशिक रोजगार नीतिको मस्यौदा तयार Jul-12-2010
होम कार्की.... काठमाडौ, अषाढ २२ -  आफ्ना नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको एक सय ९२ वर्षपछि सरकारले पहिलोपटक यसबारे नीति ल्याउँदै छ । त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयमा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ ।

सरकारले सुरक्षित रोजगारलाई जोड दिँदै 'श्रम आप्रवासन नीति, २०६७' जारी गर्न लागेको हो । आप्रवासन श्रम नीति ल्याउने विषयमा श्रम मन्त्रालयले पाँच वर्षअघिदेखि छलफल गर्दै आएको थियो । 'यो विषयको मस्यौदा अन्तिम रूपमा छलफल चलिरहेको छ,' श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, 'यसलाई छिट्टै टुंगो लगाइनेछ ।' 

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा कानुनी र गैरकानुनी गरी झन्डै ३० लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।

नेपाली श्रम बजारमा वाषिर्क आउने चार लाख नयाँ श्रम शक्तिमध्ये आधाभन्दा बढीको गन्तव्य वैदेशिक रोजगार हुन थालेपछि सरकारलाई पछिल्लो समयमा नीति जारी गर्न दबाब पर्दै आएको थियो । 'वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अहिलेसम्म सरकारको नीति नहुँदा समस्या थियो,' भट्टराईले भने, 'नीति आइसकेपछि यो क्षेत्रमा काम गर्न धेरै सहज र बाटो खुल्छ ।'          

सरकारले ल्याउन लागेको नीतिले 'श्रमशक्तिलाई दक्ष, प्रतिस्पर्धी तथा क्षमतावान् बनाई स्वदेश तथा विदेशमा उपयोग गर्दै उनीहरूको श्रम, पुँजी तथा सीपलाई गरिबी निवारण तथा राष्ट्रको दिगो आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि लगानी गर्ने' उद्देश्य राखेको छ ।

नीतिले वैदेशिक श्रम बजारमा कम जोखिमपूर्ण तथा बढी आय आर्जन हुनेे अवसरको खोजी, विविधीकरण र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा नेपाली नियोगका भूमिकालाई सुदृढ, गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नेे, सम्झौताको अनुगमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्नेतर्फ जोड दिएको छ । प्रमुख गन्तव्यबाहेक चार मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको छ । सरकारले मलेसिया, साउदी अरबजस्ता प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग श्रमसम्झौता गर्न सकेको छैन । कतार र संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्ससँग भएको श्रम सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भट्टराईका अनुसार आप्रवासनबाट हुन सक्ने सामाजिक र पारिवारिक विखण्डनका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा सरकारको समेत योगदान समावेश गरी कामदारको अधिकार संरक्षण र कल्याणका लागि कोषको अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने, ठगीको नियन्त्रण तथा कामदारको पुनःस्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारी, सार्क क्षेत्रका कामदारका लागि साझा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि गन्तव्य मुलुकहरूसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्न सार्कमार्फत पहल गरिनेछ ।

नीतिले वैदेशिक रोजगारमा महिलाको  पहुँच बढाउनेतर्फ विशेष प्राथमिक दिएको छ । महिला कामदारका लागि सरकारले श्रम बजारको मागअनुसारका प्रशिक्षित गरी पठाउने, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसहितका अन्य मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्दै महिलाकै औपचारिक/अनौपचारिक मञ्च तथा सञ्जालको स्थापना गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने र आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्ने महिलालाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने, खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने महिलाको सुरक्षा र अधिकारको संरक्षणका लागि प्याकेज कार्यक्रम तयार गरी लागू गरिने, फर्केर आउने महिला कामदारहरूलाई समाजमा सम्मानपूर्ण पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलाई एक स्वायत्त नीतिगत एवं प्रवर्द्धनात्मक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई अलग्गै मन्त्रालय र अलग्गै संसदीय समितिको निर्माण गर्ने, उच्चस्तरीय वैदेशिक रोजगार अन्तरनिकाय समन्वय समिति बनाउने र कानुन कार्यान्वयन प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी कानुन कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जोड दिइएको छ ।