Frontline Recruitment
Image1 Image2 Image3 Image4 Image5

NEWS



श्रमिकको हितका लागि पुनरावलोकन अत्यावश्य Jun-15-2010
कतारका लागि नेपाली राजदुत डा. सुर्यनाथ मिश्रले दोहास्थित नेपाली राजदुतावासमा २ बर्षअघि आफ्नो कार्यभार सम्भालेदेखि नै कतारस्थित नेपाली समुदायका पक्षमा निकै जनपि्रय काम गर्दै आएका छन् । कतारमा कार्यरत नेपालीहरूका पक्षमा यथासक्य जनपि्रय काम गर्दैर् आएकोमा राजदुत डा. मिश्र नेपाली समुदायबाट अभिनन्दित पनि भइसकेका छन् । डा. मिश्रको नेतृत्वमा कतारस्थित नियोगले नेपाली समुदायको स्तर उकास्नका लागि नयां बर्षको पहिलो दिनबाटै कार्यान्वयन हुने निर्णयसहित नेपाली श्रमिकहरुको न्युनतम मासिक पारिश्रमिकको नयां सीमा तोकेको छ । सोही विषयमा आधारित रहेर राजधानी अन्तर्राष्ट्रिय साप्ताहिकका आषिश शेरचन र दीपक पौडेलले राखेका जिज्ञासाहरूमा डा. मिश्रले सो निर्णयको प्रकृति, कारण र परिणाम लगायतका पक्षमा स्पष्ट पारेका छन् । पाठकहरुलाई उपयोगी हुने ठानी सो अन्तर्वार्ताको सार संक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ ।

कतारस्थित नेपाली श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिकको नयां सिमावारे गरिएको नियोगको निर्णयवारे प्रकास पारिदिनुहुन्छ कि ?

नेपाली राजदुतावासले १ जनवरीबाट लागु हुने गरी नेपाली श्रमिकहरुको न्युनतम मासिक पारिश्रमिकको नयां सीमा तोकेको छ । यो पुनरावलोकन अनुसार बैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा कतारमा आउने नेपाली श्रमिकको न्युनतम मासिक पारिश्रमिकको सिमा यसअघि खानाखर्चसहित कतारी रियाल ६ सय रहेकोमा अव खानाखर्चसहित ८ सय कतारी रियाल हुनेछ । ६ सय रियाल नै मासिक पारिश्रमिक राख्न चाहेको खण्डमा पनि खानपिनको खर्च अनिवार्यरुपमा कम्पनी वा स्पोन्सरले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । ६ सय न्युनतम तलवमा अतिरिक्त २ सय रियाल खानाभत्ता वा खानपिनको खर्चमध्ये कुनै एक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको हो । यसरी हेर्दा बृद्वि भनेको खाना खर्चको हो । न्युनतम तलवमानलाई यथावत राखी खाना खर्च देउ भन्ने यो पुनरावलोकनको आशय हो ।

यो पुनरावलोकनको कारण के हो ?
वैदेशिक रोजगारमा नेपालबाट आउंदा लागेको खर्च र कतारमा भएको खर्च हेर्दा श्रमीकलाई निकै गाहृो पर्ने देखिएकोले यो निर्णयका लागि बाध्य भएका छौं । कतार आगमन र यहां जीवनयापनको खर्च, कतारको आर्थिक अवस्था, अन्य देशका नागरिकले पाउंदै आएको न्युनतम पारिश्रमिक, मुलुकमा आश्रीत परिवाजनको सामान्य जीवनयापनको खर्च लगायतका पक्षलाई मनन गर्दा यो पुनरावलोकन विलकुल जरुरी भएको हो ।

अरु देशका नियोगले गरेका छैनन् । हामीले किन गरियो यो पुनरावोकन ?
विगतमा अरुले पुनरावलोकन गरेका हुन् । हामीले गरेका थिएनौं । अहिले हामीले यो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय आएको हो । अहिलेपनि श्रीलंकाली कामदारको ९ सय रियाल भन्दा घटीमा छैन, भारतीयको १ हजार रियाल भन्दा घटीमा छैन । हामीले अरु देशसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, यहांको श्रम बजारमा स्वच्छ र सुहाउंदो प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । अर्को कुरा हरेक देशको अर्थतन्त्र फरक फरक छ । जीवनपायनको खर्च हरेक देशमा फरक फरक हुन्छ । कतारमा जीवनपायनको खर्च अनुसार यो पुनरावलोकन भएको हो । अर्कोतर्फ नियोगले क्रमिकरुपमा पुनरावलोकन गर्दै जाने नीति अनुसार यो निर्णय भएको छ ।
कतार सरकारले पनि घरमालिकलाई अधिकार दिएको छ कि जीवनयापनको खर्च बृद्वि अनुसार हरेक बर्ष घरको भाडा १० प्रतिशतसम्म बढाउन सकिन्छ । सन् २००० मा ४ सय तय भएको नेपालीको तलव जीवनयापनको खर्च बृद्वि अनुसार २०१० सम्ममा पक्कै पनि धेरै बढाउन सकिन्थ्यो ।

यो पुनरावोकन सवै किसिमका कामदारको हकमा लागु हुन्छ ?
यो सवै किसिमका कामदारको हकमा लागु हुन्छ । यहांको बसाईमा हुने खर्चलाई मध्यनजर गर्दै सवैलाई खानपिनको सुविधा वा खाना खर्च उपलब्ध होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । अर्धदक्षलाई पनि न्युनतम पारिश्रमिक ८ सय कतारी रियाल र २ सय खानाखर्च गरी १ हजार रियाल तोकिएको छ ।

कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहला ?
अवको नयां नियमलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा लगिनेछ । यसभन्दा पहिला लागु भएको थिएन, अव १ जनवरीबाट अनिवार्य भएको छ । अवदेखि सम्बन्धित कम्पनी वा स्पोन्सरले नेपाली दूतावासमा श्रमिकहरुको मागपत्र स्विकृत गर्दा नै सो नियमानुसार आउनुपर्नेछ । त्यसरी आइसकेका पनि छन् । यो निर्णय भएपछि दुतावास खुलेको पहिलो दिनमा (गत ३ जनवरीमा) नै ३२ जनाको मागपत्र आएको छ ।

परिणाम कस्तो आउला ?
कतारमा नेपालीहरूको मेहनती स्वभाव, इमानदारीता र वफादारितावारे जगजाहेर छ । कतारको विकासका लागि नेपालीको योगदानको प्रसंसा हुंदै आएको छ । नेपाली कामदारलाई सम्बन्धित कम्पनी र स्पोन्सरहरूले रुचाएका छन् । यसर्थ पनि श्रमिकको न्युनतम मासिक तलवमा बृद्वि गराउने यो नयां निर्णयले सकारात्मक परिणाम दिने आशा गरेको छु । यो निर्णयवारेमा सुनेर एक युवाले त आफ्नो प्रतिकृयामा १ हजारमा खानाखर्च थपेर दिनुपर्ने सुझाव राखेका थिए । यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएको छु किनभने त्यसो भन्नुको अर्थ पनि एक किसिमले यो कदमको स्वागत हो भन्ने सम्भिmनुपर्छ । १ लाख रुपैयां खर्च गरेर आउने कामदारले ३ हजार रुपैयां हरेक महिना ब्याज तिर्नुपर्छ । मूलधन पनि २ बर्षमा फछर््यौट गर्नुपर्‍यो । ४ हजार त्यसमा लाग्यो । यहांको खर्च औसत ६ हजार रुपैयां हुन्छ । यसरी हेर्दा उनीहरुको घरपरिवारलाई पालनपोषण गर्नका लागि उनीहरूलाई कठिनाई हुन्छ किनकी न्यूनतम स्तरको पालनपोषण खर्च पनि यहांवाट पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण हरेक कामदारको हितका लागि यो पुनरावलोकन अत्यावश्यक र युक्तिसंगत छ ।

कामदारको माग घट्ला कि ?
कामदारको माग घट्छ कि भनेर नकारात्मकरुपमा सोच्नु हुंदैन । समस्या कम हुंदै गए भने नेपालीको मागमा अझै बृद्वि आउने विश्वास छ । यो पुनरावलोकन भएपछि पनि हामीले अन्य देशका नागरिकको भन्दा सुलभ मुल्यमा श्रम आपूर्ति गरिरहेका छौं । यसकारण मागमा कमि आउने अवस्था आउंदैन । हामीले धेरै कुरा खोजेको पनि होइन, कामदारलाई खाना वा खानाखर्च खाजेको हो, यसमा सकारात्मक नतिजा आउने पुर्ण विश्वास छ । कतारको कुल गार्हस्थ उत्पादन ९ प्रतिशत छ र अर्को बर्षको प्रक्षेपण १२ प्रतिशतको छ । यो बेलामा अव कतारको विकास निर्माणमा अझै काम बढ्दैछ । यसर्थ यो हाम्रो पुनरावलोकनले कामदारको माग नघट्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु ।

यो निर्णयकावारेमा नेपालका सम्बन्धित निकायहरूमा जानकारी गराइएको छ ?
श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्वन विभागमा पनि पत्राचार गरी यो नयां पुनरावलोकनकावारेमा जानकारी नियोगले गराइसकेको छ ।

कतार आइसकेकाहरूकावारेमा के होला ?
पहिले नै कतार आइसकेका श्रमिक कामदारहरूको न्युनतम तलवसुविधाका वारेमा पनि हामीले सकारात्मक अपेक्षा राखेका छौं । १ जनवरी अघि प्रमाणित भइसकेका मागपत्रहरू अनुसार कतार आउने वा पहिले नै आइसकेका कामदारहरूका लागि पनि स्वभाविकरुपमा कम्पनीले मासिक पारिश्रमिक बृद्वि गर्ने आशा लिएको छु किनकी उनीहरू अनुभवी भइसकेका हुन्छन् । नयांलाई दिने तलवभन्दा पुरानालाई कम गर्न नमिल्ने हुनाले स्वभाविकरुपले सम्बन्धित कम्पनीहरूले पुनर्विचार गर्नेछन् भन्ने आशा लिएको छु ।


यो पुनरावलोकनको सफल कार्यान्वयनका लागि नियोगलाई के कस्तो सहयोग चाहिएला ?
बैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभागको सहयोग पाएको खण्डमा गाहृो छैन । चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पव्लिकबाट मागपत्र स्विकृत गरी पठाउनेहरूले नेपाली दुतावासको न्युनतम सिमा अनुसार काम गरेका छन् वा छैनन् भन्नेवारे जांच गर्न एकपटक नियोगमा पठाईदिनुहोस् भनेर हामीले बैदेशिक रोजगार विभागमा चिठी पठाएको छौं । \\\\\\\\\\\\\\\'भेरिफिकेशन\\\\\\\\\\\\\\\'का लागि उतावाट चिठी पनि आईसकेको छ । बैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र ब्यवस्थित बनाउनका लागि नियोग, विभाग र अध्यागमन ३ वटै निकायको सामूहिक प्रयास जरुरी छ । अध्यागमनले भिसा, पासपोर्ट र कामदारहरुको रोजगार सम्झौता राम्रोसंग परिक्षण गरिदिनु पर्‍यो । पहिलाको समयमा मध्यपुर्वका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रर्याप्त मात्रामा उडान नहुंदा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई दिल्ली र मुम्वईको बाटोवाट मध्यपुर्वतर्फ जान नेपालीलाई अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । अव उडानको समस्या छैन । पर्याप्त संख्यामा उडान हुने गरेका छन् । मध्यपूर्वमा बैदेशिक रोजगारीका लागि जान अव अनिवार्य रुपमा एकद्वार नीति लागु गराउनुपर्‍यो र काठमाण्डौवाटमात्रै उडान भर्नुपर्ने नीति नियम बनाउनुपर्‍यो ।
अर्कोतर्फ यो पुनरावलोकनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली म्यानपवार ब्यवसायी र कतारमा कम्पनीहरु सञ्चालन गर्दै आएका नेपाली उद्यम ब्यवसायीहरूको पनि पूर्णरुपमा सहयोगको जरुरी छ । यदि यो प्रभावकारी भयो भने समाजमा सवैको इमेज राम्रो बन्नेछ । यो कदमलाई कसैले पनि अन्यथा लिनु हुंदैन, यो रहर होइन हाम्रो वाध्यता हो । यसलाई सवैले सकारात्मक लिनु पर्‍यो । नियोग सस्तो प्रचारप्रसारको लागि होइन नेपालीहरुको हक हितका लागि हो । कतारस्थित नेपाली ब्यवसायीलाई अनुरोध गर्छु कि तपाईंहरू उदाहरण बनेर प्रस्तुत हुनुहोस् अनि सवैले अनुकरण गर्नेछन् ।


पहिला ६ सय रियाल तलव हुंदा ८० हजार देखी १ लाख रुपैयांसम्म -प्रायः सुन्नमा आएको) शुल्क लिने रोजगार एजेन्सी वा एजेन्टले अव ८ सय रियाल तलव हुंदा १ लाख ५० हजार शुल्क लिने पो हुन् कि ? यो पुनरावलोकनलाई आफ्नो फाईदामा प्रयोग गर्छन् कि ?


सरकारले कस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्ला ?
आवश्यक शुल्कमात्रै लगाउने अनुमति दिन र सो ब्यवस्था मिलाउन पत्र लेखेका छौं । आगमन खर्च बढाउन नपाउने विषयमा पत्राचार गरेको छौं । यसमा कडा निगरानी जरुरी छ । आउने टिकट पनि दिनुपर्ने प्रावधान भएपनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यसको लागि पनि पहल गरिंदैछ । कामदारको लागि अनुमति दिनुभन्दा पहिले सम्वन्धित कामदारहरुको भिसा र रोजगार सम्झौता दुवै बैदेशिक रोजगार विभागवाट प्रमाणित गराउनुहोस् । यो अनिवार्य बनाउनुपर्ने प्रावधान बसाल्नुपर्‍यो । नियोग भएको देशमा रोजगारीका लागि आउने कामदारहरुको मागलाई नेपाली दूतावासवाट अनिवार्य प्रमाणित गराउनुपर्‍यो । अन्तिम स्विकृति दिनुभन्दा पहिला दूतावासवाट स्विकृत नभएका मागपत्रलाई स्विकृति दिनुभएन । अनिवार्य रुपमा काठमाण्डौवाट उडाउने ब्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो । यी काम भएमा बैदेशिक रोजगारीलाई पूर्णरुपमा ब्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ ।

अन्य खाडी देशमा पनि यही अनुसार पारिश्रमिक बढाउने भन्ने कुरा छ कि ?
पछिल्ला मिटिङ्गमा र माननीय मन्त्रिज्यू आउंदा पनि यो कुरा राखेको हो । हाम्रो आन्तरिक रिपोर्टमा पनि यी कुराहरु जनाएका छौं । उहांहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ । कुन देशले कामदारहरुलाई कति तलब दिने वा राख्ने भन्ने उसको कुरा हो । आफ्नो श्रमको मूल्य आफै तोक्नुहोस्, सवैपक्षलाई ध्यान दिएर तोक्नुपर्‍यो । मलेशिया वा खाडीका अन्य मुलुकमा कति पाएका छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि स्थानीय बजारमा अन्य देशकाले कति पाएका छन्, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । हरेक देशको आर्थिक अवस्था फरक हुन सक्छ ।  त्यसैले ध्यान दिएर तोक्नुपर्छ ।

विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा केहि परिवर्तन देखिएला ?
नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको २१ प्रतिशत हिस्सा कतारले ओगटेको भएपनि यहांबाट हाल अन्य मुलुकले भित्राउने रेमिट्यान्सको अनुपातमा यो अझै कम हो । यहां दक्ष, ब्यवसायीक, विज्ञ कामदारहरू बढाउन सके यो बढ्छ । म पूर्ण विस्वस्त छु कि यो पुनरावलोकनले पनि यहां नेपाली समुदायको स्तर अभिबृद्वि गर्नुका साथै रेमिट्यान्समा उत्साहजनक बृद्वि ल्याउन मद्दत गर्नेछ ।

नयां कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक तोकिएको अवस्थामा पुराना कामदारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो नयां निर्णय १ जनवरीबाट लागु हुने हो । नयांका तलव बढि हुंदा पुरानाको तलवलाई पनि सम्बन्धित कम्पनी वा स्पोन्सरले पुनरावलोकन गर्नेछन् भन्ने विश्वास राखेको छु । पुराना कामदारलाई अझै बढी माया गरेर राख्नेछन् भन्ने विश्वास छ किनकी अव उनीहरु गएपछि नयांलाई ल्याउने प्रकृया गर्नुभन्दा तीनै अनुभवीहरूको महत्व झन् धेरै बोध हुने आशा राखेको छु । नयां आएपछि पुरानाले स्वभाविक रुपले १ वा २ बर्षपछि यो पुनरावलोकन अनुसारको पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने विश्वास लिएको छु । विश्व आर्थिक मन्दीका कारणले गर्दा सन २००८ र २०१० को विचमा पुनरावलोकन गर्न सकिएन । अब हुने भएको छ ।

अन्तमा केहि ?
अव नयां आउनेहरूलाई दलाल मार्फत नभई दर्ता भएका बैदेशिक रोजगार एजेन्सीमार्फत मात्रै कतार आउन अनुरोध गर्दछु । नेपाल सरकारले तोकेको दस्तुर मात्रै तिरेर आउनुहोला । ब्यक्तिगतरुपमा पठाइएका भिसामा आउंदा धेरैले समस्याको सामना गर्नुपरेको छ, सचेत रहनुहोला । अव यहां भएका सवैजनालाई नेपाली दुतावासलाई दिएको साथ समर्थनका लागि हार्दिक कृतज्ञता ब्यक्त गर्दछु । तपाईंहरुले पनि सकारात्मक भावना विस्तारका लागि पहल गर्नुभएकोमा धन्यवाद

Frontline Recruitment Pvt. Ltd. is duly licensed and accredited recruitment agency in Nepal with the Department of Foreign Employment, Ministry of Labour & Transport Management, Government of Nepal with License No. 886/067/068 located in Kathmandu,Nepal.


Home

Contact

Frontline Recruitment Pvt. Ltd.
Baneshwor-34.
Kathmandu, Nepal
P. O. Box : 13708
Tel                              : +97714493645, 4493646. 4493647
Fax                             :   +97714117753
Mob                            : +9779801061515
Email/Skype               : info@manpoweragencynepal.com
Viber/Whats App/Imo  : +9779801061515