Frontline Recruitment
Image1 Image2 Image3 Image4 Image5

NEWS



मलेसिया र खाडी मुलुकमा रोजगारमा जाने कामदारसँग कुनै पनि पैसा लिन नपाइने

सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकमा रोजगारमा जाने कामदारसँग कुनै पनि पैसा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै मेनपावर कम्पनीले खाडीका ६ वटा मुलुक र मलेसियामा कामदार पठाउँदा हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञाबापत लाग्ने खर्चलगायत कुनै पनि शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारीमा जाने कामदारले बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषको रकम भने आफैं तिर्नु पर्नेछ । यसका लागि करिब ८ हजार रूपैयाँ खर्च हुन्छ । निर्णयमा रोजगारदाता कम्पनीले मेनपावर कम्पनीलाई कमिसन शुल्क नदिएको प्रमाणित भए कामदारसँग १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क भनेर लिन सक्ने र त्यसको रसिद दिनुपर्ने भनिएको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले कतार, बहराइन, साउदीअरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), ओमन, कुबेत र मलेसिया जाने कामदारलाई निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदार माग गर्ने विदेशी मुलुकको रोजगारदाताले नेपालमा अनुमति पाएको मेनपावर कम्पनीलाई हवाई टिकट, सेवा शुल्क लगायतका लागि नेपालका बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

सरकारले यसअघि मलेसियाका लागि ८० हजार र खाडी मुलुकका लागि ७० हजारसम्म अधिकतम् लागत तोकेर त्यसैअनुरूप कामदारसँग रकम लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर मेनपावर कम्पनीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा ल्याए पनि कामदारसँग अधिक रकम असुलेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरे पनि यसबारेमा सम्बन्धित मुलुकका सरकार र व्यवसायीसँग छलफल नगर्दा कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको छ । सरकारले सम्बन्धित मुलुकलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिएको छ । यता मेनपावर व्यवसायीहरूले भने गृहकार्य विना तत्काल लागु गर्न नसकिने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले सरकारले संयन्त्र बनाएर मात्र निःशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने जनाएका छन् । उनले व्यवसायी निःशुल्क लागतमा कामदार पठाउन तयार रहेको जानकारी दिँदै सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा गएर छलफल र श्रम सम्झौता नगरी एकलौटी गर्दा रोजगार गुम्न सक्ने बताए ।

यता राज्यमन्त्री गुरुङले कामदारका लागि टिकट र प्रवेशाज्ञाको निःशुल्क व्यवस्था गर्दा विदेशमा उनीहरूको माग कम हुने नभई झनै बढ्ने दाबी गरे । उनले भने–‘ यो व्यवस्थाले कामदारलाई सबैभन्दा फाइदा पुग्नेछ भने व्यवसायीलाई पनि फाइदा पुग्छ ।’ विदेशमा कामदारको माग ल्याउँदा नेपालका मेनपावर कम्पनीहरूकै अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धाका कारण चर्को कमिशन तिर्नु परेको छ । ‘निःशुल्करूपमा पाउने डिमाण्डलाई मेनपावरले नै धेरै पैसा तिरिरहेका छन्, त्यसलाई रोक्न खोजिएको हो’ राज्यमन्त्री गुरुङले भने–‘नेपाली कामदारको महत्व विदेशमा धेरै छ, त्यसैले यस्तो निर्णय गर्नु परेको हो, हाम्रो मूल्य हामीले नै घटाउने काम नगरौँ ।’

मन्त्रालयले मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकको लागि ‘फ्रि भिसा र टिकट’ को निर्णय यही असार २१ देखि लागू गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले सोही दिनदेखि फ्रि भिसा र टिकट उल्लेख भएका मागपत्रलाई मात्र पूर्वस्वीकृत दिने जनाएको छ । सोही स्वीकृतिका आधारमा मेनपावर व्यवसायीले कामदार लिई विभागबाट अन्तिम स्वीकृत लिएर निःशुल्क रूपमा पठाउनु पर्ने हुन्छ ।

राजपत्रमा छाप्नका लागि कानुन मन्त्रालय पठाए पनि राजपत्रमा सूचना निकाल्न नपर्ने भनेपछि श्रम मन्त्रालयले सूचना निकालेर असार २१ देखि निर्णय लागू गर्ने भएको जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले जानकारी दिए । श्रम राज्यमन्त्री स्तरीय जेठ २६ गतेको निर्णयअनुसार मलेसिया र खाडीका ६ देश जाने कामदारलाई भिसा र दुई–दुई हवाई टिकट निःशुल्क हुने निर्णय गरेको थियो ।

‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को व्यवस्थाअनुसार कामदारलाई आतेजाते हवाई टिकट र भिसाबापत् लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्योहोर्नु पर्छ, कसैले पनि कामदारसँग त्यसको खर्च उठाउन पाउँदैन’ प्रवक्ता खड्काले भने ।

यता मन्त्रालयको ‘फ्रि भिसा’, ‘ फ्रि टिकट’ बाहेक कामदारलाई श्रम स्वीकृति नदिन गरेको निर्णयको मेनपावरहरू व्यवसायीहरूले स्वागत गरे पनि तत्काल लागु गर्न संभव नभएको बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले कामदारलाई विदेश जाँदा ‘जिरो कस्ट’ (निःशुल्क) पठाउनु पर्ने अडान राखेपछि व्यवसायीहरूले सांकेतिक विरोध गरिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर कटुवालले भने, ‘हामी पनि जिरो कस्ट (शून्य शुल्क) मा कामदार पठाउन चाहन्छौँ, त्यसका लागि लाग्ने हवाईशुल्क, कमिशन, सेवा शुल्क, डकुमेन्टका लागि लाग्ने खर्च लगायतको खर्च सम्बन्धित देशको कम्पनीले व्यहोरेको खण्डमा व्यवसायीले विरोध गर्दैनन् ।’ उनले थप्दै भने–‘व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी र गृहकार्य पुरा नगरी एक्कासि लागु गर्छु भन्दा चै हाम्रो विरोध हो ।’ लागत खर्च सम्बन्धित देशलाई व्यहोर्न लगाउनका लागि पहल गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको उनले बताए ।

यता श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग शून्य लागतको विषयमा आयोजित छलफलमा व्यवसायीहरूले नेपालीलाई शून्य लागतमा विदेश पठाउन नहुनेमा केही व्यवसायी रहे पनि अधिकांश व्यवसायी शून्य लागतमा सहमती भएको प्रबत्ता खड्काले बताए । मन्त्रालयसँगको छलफलमा मेनपावर व्यवसायीहरूले शून्य लागतमा कामदार पठाउँदा कामदारको माग घट्ने र देशमा भित्रदै आएको रेमिटयान्स घट्ने दावी गरेका छन् ।

प्रवक्ता खडका मलेसियाको कोटा घटे पनि अन्य खाडी देशहरूमा नघट्ने दावी गर्छन् । कतार, बहराइन, साउदीले सबै कामदारलाई निःशुल्क लैजाने भने पनि नेपालकै कमजोरीका कारण पठाउन नसकेको उनको भनाइ छ । यसमा सरकारले कडाइका साथ लागु गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘वैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण देशका भौतिक ध्वस्त भएपछि पुर्ननिर्माण गर्न देशमा युवाको खाँचो छ, कुनै देशलाई कामदार चाहिए शुन्य लागतमा लैजान्छन्’– प्रवक्ता खड्काले भने –‘युवाहरू विदेश नगए उनीहरूलाई सिकर्मी, डकर्मीको तालिम दिएर स्वदेशमा नै रोजगारी दिन सकिन्छ । जसले गर्दा २५ हजार कमाउन डेढ लाख खर्च गर्नु पर्दैन ।’ अब नेपालमा पनि लेबर आवश्यक पर्ने भएकाले बढी शुल्क तिरेर मन्त्रालयले कामदारलाई विदेशिने कार्यलाई प्राथमिकता नदिने बताए ।

लागू गरेरै छोड्ने

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङले नेपाली युवायुवतीलाई जसरी पनि शून्य लागत (जिरो कस्ट) मा वैदेशिक रोजगारीको अवसर दिलाएरै छोड्ने बताएका छन् । शून्य लागतको कुरा सान्दर्भिक भए पनि तत्काल व्यवहारमा उतार्न असम्भव रहेको तर्क गर्दै आएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको तर्कलाई चिर्न पनि आफू शून्य लागतका लागि प्रयासरत रहेको बताएका छन् । आफूले जिरो कस्टको अवधारणा बाहिर ल्याएसँगै वैदेशिक रोजगार नै गुम्ने भन्ने व्यवसायीको आशंका सही नभएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ ।

मन्त्रालयले जिरो कस्टको कुरा अगाडि बढाए पनि अहिलेनै व्यवसायीले आलोचना गरेको जस्तो कुनै ठोस निर्णय नगरेको प्रष्ट पार्दै राज्यमन्त्री गुरुङले भने– ‘मन्त्रालयबाट जे निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णयमा स्टेक होल्डर (व्यवसायी) को सहभागिता अनिवार्य हुनेछ ।’

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को स्वागत

चर्को शुल्क तिर्दै वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने अधिकांश नेपालीले फ्रि भिषा फ्रि टिकटबाट मात्र वैदेशिक रोजगारमा जान पाउने नयाँ व्यवस्थाको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार नेपालीहरूको बाध्यता बनेको बेला यस्तो व्यवस्था आउनु समग्र नेपाल र नेपालीकै लागि फाइदा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

संखुवासभाका सोम अधिकारीले एक लाख २० हजार तिरेर ४ वर्ष मलेसियामा काम गरेर फर्किए पछि पुनः २ लाख तिरेर मलेसिया जाने सोच बनाए । सरकारले फ्रि भिषा फ्रि टिकटको व्यवस्था गरेपछि उनी केही महिनापछि मात्र विदेश जाने बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘फ्रि भिषा फ्रि टिकटमा जान पाइयो भने त केही कमाउन सकिन्छ कि नत्र उड्दा लागेको पैसा तिर्दा नै वर्ष बित्छ ।’

यता एनआरएनहरूले पनि सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् । ‘काम गर्न विदेश जाँदा पैसा तिर्नुपर्ने प्रावधान विश्वबाट हटिरहेको छ, नेपालबाट पनि हटाउने योजना स्वागत योग्य छ’ एनआरएनका उपाध्यक्ष तथा आप्रवासी कामदार कल्याणकारी समिति सभापति टिबी कार्कीले भने ।

यो व्यवस्थाका कारण सर्वत्र स्वागत भइरहँदा मेनपावर व्यवसायीको विरोधले केही निराशा पैदा गरेको छ । फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा कामदार पठाइरहेता पनि एक्कासि सबै देशमा पठाउन भने सकिने अवस्था नहुने व्यवसायी विष्णु गैरेले जानकारी दिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष वाग्ले फ्रि भिषा फ्रि टिकट व्यवसायीलाई समेत फाइदा भएकाले नबुझी विरोध गरेर आम जनमानसमा भ्रम फैलाउन नहुने बताउँछन् । ‘यस्तो व्यवस्था लागु गर्नका लागि सरकारसँग छलफल नगरी बाहिर विरोध गर्दा व्यवसायी नै बद्नाम हुन्छन् ।’ वाग्लेको भनाइ छ ।

कोटा गुम्ने खतरा

फ्रि भिषा फ्रि टिकटको व्यवस्था तत्काल लागु गर्दा विदेशबाट नेपालीले पाउँदै आएको रोजगारीको कोटा गुम्न सक्ने मेनपावर व्यवसायीहरूको आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘नेपालले जिरो कष्टको हल्ला चलाएर मलेसियाको रोजगारीको अवसर बंगलादेश जाने पक्का भइसक्यो’ संघका सल्लाहकार नवराज केसी भन्छन्–‘ मलेसियाले नेपाललाई स्रोत कन्ट्रीबाट हटाउन खोजिरहेको छ ।’ विदेशबाट रोजगारीको अवसर नै नआए कसरी फ्रि भिषा फ्रि टिकट हुन्छ, व्यवसायीहरूको प्रश्न छ ।

‘यदि नेपालबाट जनशक्ति लान निशुल्क भिसा र टिकटको नाममा झन्झट खडा गर्ने हो भने भाषा मिल्ने इन्डोनेसियन वा कमिसन दिने बंगालीलाई छोडेर नेपालीहरूलाई नै मलेसियनहरूले किन लैजाने ?’, एक मेनपावर व्यवासायीले भने ।

यता रोजगारदाता मुलुकहरू मलेसिया, इजरायल, कतार, कुवेत, साउदी अरेविया र दुवईलगायतका मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपाली कामदारलाई अत्यन्तै मन पराएको र नेपाली बिना उनीहरूको कम्पनी नै प्रायः नचल्ने निश्चित भएको तर्क गर्दै मन्त्री गुरुङले जसरी पनि नेपाली कामदार उनीहरूले लिने दाबी गरेका छन् । ‘उनीहरूको नजरमा हाम्रा कामदार अत्यन्तै विश्वासिला, भरपर्दा र बहादुरी छन्, नेपालीको तुलनामा अरू देशका कामदारहरू निक्कै कमजोर छन् । त्यसले गर्दा उनीहरूलाई नेपालीको नसा लागिसकेको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने– ‘केही समय हामीले कामदार नपठाउने हो भने उनीहरू आफैले के चाहियो तपाइँहरूलाई ?, किन कामदार नपठाएको भन्दै विभिन्न अवसरसहित खोज्दै आउनेछन् । त्यतिबेला हामीले हाम्रा कामदारको हक हित र व्यवसायीको आम्दानीलाई समेत सुनिश्चत गरेर सम्झौताहरू गर्न सक्छौँ ।’ मन्त्री गुरुङले भने– ‘अब जसरी पनि जिरो कस्ट लागू हुन्छ ।’

स्वदेश तथा विदेशका एजेन्ट हट्ने

नेपालले फ्रि भिषा फ्रि टिकटमा कामदार पठाउन सुरुवात गरेपछि स्वदेशी तथा विदेशी एजेण्टहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएका छन् । अहिले उनीहरूले रोजगारदाता कम्पनी र कामदार आपूर्तिकर्ता कम्पनी दुवैतिरबाट मोटो कमिशन असुल्दै आएका छन् । यदि नेपालले आफ्ना नागरिकलाई शून्य शुल्कमा रोजगारी गर्न विदेश पठाउँछ भने उनीहरूको आयस्रोत नै गुम्ने भएको छ । नेपालले फ्रि भिषा फ्रि टिकटमा कामदार पठाउने हल्ला चलेसँगै उनीहरूमा ठूलो हल्लीखल्ली सुरु भएको छ । कतिपय विदेशी एजेन्टहरू नेपाली एजेन्सीसँग मिलेर काम गर्ने तयारीमा छन् ।

यता फ्रि भिषा फ्रि टिकटको व्यवस्थाले नेपालको गाउँ गाउँमा छरिएर रहेका दर्तावाला तथा अन्य मेनपावरका एजेण्टहरू पनि मारमा पर्ने देखिन्छ । ‘स्टेप–स्टेपमा कामदारबाट पैसा खानेहरू निरुत्साहित हुने छन्’ वैदेशिक रोजगारविज्ञहरूको भनाइ छ ।

जुनसुकै हालतमा लागु गर्छु
टेकबहादुर गुरुङ
श्रम तथा रोजगार, राज्यमन्त्री

यहाँ धेरै वास्तविक कुरा नबुझी हल्लामा विरोध भइरहेको छ । जिरो कष्ट भन्ने शब्द कहाँबाट आयो, हामीले ‘फ्री भिषा फ्री टिकट’को चै व्यवस्था गर्दै छौँ । यो व्यवस्था रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदार र व्यवसायीको हितमा नै छ । फ्रि भिषा, फ्रि टिकट लागु भएपछि नेपालमा राम्रो मागपत्र र विप्रेषण पनि बढी भित्रने र कामदारले विगतमा धेरै पैसा तिर्नु परेकाले यो आवश्यक छ । मलेसिया, बहराईन र कतारले शुन्य लागत लगाउन स्विकृत दिई सकेका छन् भने अन्य देशसँग पनि छलफल भइरहेको छ । यो नियमले मेनपावर व्यवसाइलाई थप सुरक्षित बनाउँछ । हिजो एउटा कामदारसँग १० देखि १५ हजार लिन्थे भने अब त्यो पैसा विदेशी कम्पनीले दिन्छन् । यसले मेनपवारको जोखिम कम गरेको छ । यो नियम लागु हुँदैमा नेपालले पाउँदै आएको कोटा गुम्दैन । बरु राम्रा राम्रा कम्पनीले मात्र नेपाली कामदार लानेछन् । सामान्यतयः फ्रि भिसा, फ्रि टिक टमा कामदार लान नसक्ने कम्पनीमा कसरी हाम्रा कामदार सुरक्षित हुन्छन्, उनीहरूले भनेबमोजिम सेवा सुविधा पाउँछन् ?

रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपाली कामदारलाई अत्यन्तै मन पराएको र नेपाली बिना उनीहरूको कम्पनी नै प्रायः नचल्ने निश्चित छ । उनीहरूको नजरमा हाम्रा कामदार अत्यन्तै विश्वासिला, भरपर्दा र बहादुरी छन्, नेपालीको तुलनामा अरू देशका कामदारहरू निक्कै कमजोर छन् । त्यसले गर्दा उनीहरूलाई नेपालीको नसा लागिसकेको छ । केही समय हामीले कामदार नपठाउने हो भने उनीहरू आफैले के चाहियो तपाइँहरूलाई ?, किन कामदार नपठाएको भन्दै विभिन्न अवसरसहित खोज्दै आउनेछन् । त्यतिबेला हामीले हाम्रा कामदारको हक, हित र व्यवसायीको आम्दानीलाई समेत सुनिश्चत गरेर सम्झौताहरू गर्न सक्छौँ । त्यसैले यो व्यवस्था जसरी भए पनि लागु गर्नुपर्छ, यसबाट सबैलाई फाइदा नै छ ।

राम्रो काम गर्दा विरोध आउनु स्वभाविक हो । विरोधलाई मनन गर्दै यो व्यवस्था लागु गर्न हामी पछाडि हट्ने छैनौ ।

पहिला श्रमसम्झौता
र भिसाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ
प्रेम कटुवाल, पूर्वअध्यक्ष
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

सरकारले आकर्षक र लोकप्रिय निर्णय गरेर जनसमर्थन पाएतापनि यसको वास्तविकता केही फरक छ । हामी जिरो कष्टको विरोधी होइनौ तर कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यति सजिलो छैन । सरकारले पहिला रिसिभिङ देशहरूसँग श्रमसम्झौता गर्न जरुरी छ । आज विश्व प्रतिष्पर्धाबाट अगाडि बढिरहेको छ । प्रतिष्पर्धामा जस्ले पनि काम गर्न पाउँछ तर सरकारले सिलिङ तोकेर नीजि क्षेत्रलाई धरासाही बनाउन हुँदैन । विदेशबाट निजी क्षेत्रका मेनपावरहरूले माग ल्याई वैदेशिक रोजगारमा पठाइरहेका छन् तर अब सरकारले कामदारको माग कोटा ल्याउन सक्नु पर्छ । नत्र, नेपालीहरूले पाइरहेको रोजगारीको अवसर गुम्न सक्छ, सरकारले त्यता ध्यान दिनु पर्छ ।

हामी स्वागत
गर्छौं तर...
हंशराज वाग्ले, निवर्तमान अध्यक्ष,
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

नेपाली कामदारलाई निःशुल्करूपमा विदेश पठाउन पाउनु राम्रो र सकारात्मक कुरा हो । यसलाई संघले स्वागत गर्छ तर, व्यवसायीहरूसँग छलफल नै नगरी हतारमा लागु गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । हतारमा भन्दा पनि सबै निकायसँग छलफल गरेर यसलाई लागु गर्दा सबैलाई फाइदा पुग्ने छ । अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूवीच नै एकता नहुँदा सरकारी निकायले पेलेर लैजान खोजिरहेको छ । हामी एक हुन सक्यौ भने जिरो कष्टलाई तत्काल रोक्न सकिन्छ ।

Frontline Recruitment Pvt. Ltd. is duly licensed and accredited recruitment agency in Nepal with the Department of Foreign Employment, Ministry of Labour & Transport Management, Government of Nepal with License No. 886/067/068 located in Kathmandu,Nepal.


Home

Contact

Frontline Recruitment Pvt. Ltd.
Baneshwor-34.
Kathmandu, Nepal
P. O. Box : 13708
Tel                              : +97714493645, 4493646. 4493647
Fax                             :   +97714117753
Mob                            : +9779801061515
Email/Skype               : info@manpoweragencynepal.com
Viber/Whats App/Imo  : +9779801061515